संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    राज्य व्यवस्था समितिको परिचय

    सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानको धारा ९७ तथा व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम गठन भएको यस समितिले मूलतः मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सम्बद्ध राज्यका क्रियाकलापहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्दछ ।

    कार्यक्षेत्र:

    (१)  रक्षा मन्त्रालय

    (२) गृह मन्त्रालय

    (३)  सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

    (४)  लोकसेवा आयोग

    (५) निर्वाचन आयोग

     

    समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

    (क) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

    (ख)  मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

    (ग)  मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

    (घ)  विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

    (ङ)  सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

    (च)  सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानविन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

    (छ)  सभाले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,

    (ज)  समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र

    (झ) माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसँग समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने ।

    (ञ)  निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगको काम कारबाही सहितको वार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि समेत विचार विमर्श गरी त्यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारबाही कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन तथा छानवीन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने ।

    संवैधान तथा नियमावली अन्तर्गतका यी प्रावधानहरुको अतिरिक्त राज्य व्यवस्था समितिलाई निम्न अधिकारहरु पनि प्राप्त छन्ः

    नेपाल सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषका संरक्षकले कोषको आम्दानी, खर्च र प्रगति सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि यसले छलफल र विचार गर्दछ ।

    नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रष्टले सम्पादन गरेको काम कारवाही, ट्रष्टको आम्दानी र खर्च, यसका समस्याहरु र समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरुका सम्बन्धमा कोषका संरक्षकले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र विचार गर्दछ ।