संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    सार्वजनिक लेखा समितिकाे मिति २०७१ बैशाख १७ देखी २०७३ असार १२ सम्म भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू

    सार्वजनिक लेखा समितिको परिचय

    सार्वजनिक लेखा समिति संसदको एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो । यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसदमा सन् १८६१ मा भएको थियो । सदनमा रहेको दलीय उपस्थितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा १५ सदस्य रहने उक्त समितिले गैरराजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राज्यकोषको खर्च संसदले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ।

     

    नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखिनै सुरुवात भएको पाइन्छ । २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो । हाल व्यवस्थापिका–संसदमा रहने ११ वटा विषयगत समितिमध्येको एउटा महत्वपूर्ण समिति सार्वजनिक लेखा समिति पनि हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा ५१ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने तर मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न मिल्दैन । बेलायतको परम्परालाई अनुसरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो । तर मिति २०६६।०२।११ देखि यो परम्परा निरन्तर हुन सकेन तथापी यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको चारखण्डको एक खण्ड सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ ।

     

    सरकारलाई व्यवस्थापिका—संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लािग सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन संविधानको धारा ५८ तथा संविधानसभा (व्यवस्थापिका—संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ११० ले व्यवस्थापिका—संसद अन्तर्गत ११ वटा विषयगत समितिहरु मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एक रहेको छ । नियमावलीको नियम ११० को क्र.सं. १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोकिएको छ । उल्लेखित काम कर्तव्य तथा अधिकार बाहेक नियमावलीको ११५(३) ले सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापिका—संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकबाट भए गरेका काम कारवाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारवाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने र जाँच गर्न उपयुक्त देखिएको अन्य सार्वजनिक लेखाको जाँच गरी वार्षिक अनुमान पेश गर्नु अगावै सभामा पेश गर्न सक्ने अधिकार कर्तव्य तोकिएको छ । तर सभामुखले उपयुक्त सम्झेमा ११० मा नपरेका विषयहरु समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

     

    नियमावलीले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्बजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन भनेर तोकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखाको बारेमा देहाय बमोजिम स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ । 

     

    सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार साार्वजनिक निकाय भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ

    1. 1.  संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, 
    2. 2.  नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
    3. 3.  नेपाल सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
    4. 4.  स्थानीय निकाय,
    5. 5.  विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,
    6. 6.  नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था, र
    7. 7.  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनि तोकेको अन्य संस्था ।

     

    आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई बुझ्नुपर्दछ ।

     

    यसरी सार्वजनिक लेखालाई शाब्दिक रुपमा अर्थ लगाउँदा पनि उपरोक्त बमोजिमका सार्बजनिक निकायहरुमा भएका आर्थिक कारोबारहरुको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सार्वजनिक लेखा भनिने हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक कारोबार नहुँदैको अबस्थामा कतिपय विषयमा हस्तक्षेप गरेको जुन आरोप विगतमा लाग्दै आएको छ यस तर्फ ध्यान दिएर आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

     

    मिति २०७१ बैशाख ७ गते गठित सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनु हुने माननीय सदस्यहरुको नामावली अनुसूची १ मा रहेको छ । साथै अनुसूची २ मा समितिको वैठकलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रुपमा संचालन गर्न मिति २०६५।१०।१९ मा पारित आन्तरिक कार्यविधि र अनुसूची ३ मा विघटित सार्वजनिक लेखा समितिका केही दृश्यहरु रहेका छन् ।