X
संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    विधायन समितिबाट सम्पन्न कार्यहरू

    ­

    विधायन समिति कार्यविधि २०७१

    ­

    विधायन समिति संक्षिप्त परिचय

    ­

    १.    पृष्ठभूमिः–

                नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ (१) बमोजिम संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका–संसदको समेत काम गर्ने र नियमित विधायन सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न संविधानसभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्ने र धारा ५८ मा व्यवस्थापिका–संसदमा आवश्यक संख्यामा समिति र उप–समितिहरू रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १०८ मा विधायन समिति गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम १०९ बमोजिम कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय सँग सम्बन्धित नियमित विधायन सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादनमा व्यवस्थापिका–संसदलाई सहयोग पुर्याउन विधायन समितिको गठन भएको हो ।

     

    २.    समितिको गठनः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १०८ अनुसार विधायन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । नियम १०९ को उपनियम (४) बमोजिम संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य, अल्पसंख्यक तथा अन्य समुदायको संसदमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइ समितिको गठन गरिन्छ । यस समितिमा बढीमा एकाउन्नजना सदस्य रहने कानुनी प्रावधान भएतापनि हाल यस समितिमा पदेन सदस्य बाहेक ३८ जना सदस्यहरु रहनु भएको छ । नियम १०९ को उपनियम ५ बमोजिम सभामुखबाट समिति गठनको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियम १०९ (७) बमोजिम यस समितिको पदेन सदस्य कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रीे हुने व्यवस्था छ ।

     

    ३.    समितिको कार्यक्षेत्रः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १०९ अनुसार समितिको कार्यक्षेत्रभित्र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय पर्दछ ।

     

    ४.    समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १०९ को उपनियम (२) बमोजिम यस समितिले सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारवाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने कार्यका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने निकायका विषयगत समितिको हैसियतले कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

                नियम १०९ को उपनियम (३) मा आफ्नो कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित विधेयकहरु उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्ने यस समितिको प्रमुख कर्तव्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

                समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरुका सम्बन्धमा नियम ११५ को उपनियम (६) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख गरिएको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छः–

    (क)   सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात, पुनरावेदन गर्ने नगर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया, सरकारी वकीलहरुद्वारा सरकारी मुद्दाको सञ्चालन, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गर्ने, आफन्त तथा कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिने सन्दर्भमा कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक कार्य हुने गरेको छ वा छैन ?

    (ख)   मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन प्रभावकारी तवरले हुने गरेको छ वा छैन ?

    ५.    समितिको अन्य कार्यविधिः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १०९ (९) बमोजिम यस समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

     

    ६.    समितिको कार्यकालः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १०९ (८) बमोजिम यस समितिको कार्यकाल सभाको कार्यकाल भर रहने छ । 

     

    ७.    गणपुरक संख्याः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १२१ बमोजिम समितिको गणपुरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई रहेको छ ।

     

    ८.  समितिको निर्णयः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १२३ बमोजिम समितिको निर्णय उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतबाट हुन्छ । मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । बैठकको निर्णय सभापतिबाट प्रमाणित गरिन्छ ।

     

    ९.    समिति सभापतिः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १०९ (६) बमोजिम यस समितिका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था नियम ११३ मा रहेको छ ।

                नियम ११३ को उपनियम (१०) मा समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

     

    १०. समितिको सचिवालयः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १३१ मा समितिको सचिवालयको व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सचिव समितिको पदेन सचिव हुने व्यवस्था छ । सचिवले सचिवालयमा कार्यरत अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई यस कार्यको लागि तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । सचिव पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिवले समितिको सचिव तोक्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम हाल व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई समिति सचिवको रुपमा कार्य गर्न तोकिएको छ । महासचिव, सचिव अथवा सचिवको रुपमा तोकिएका अधिकृतले सभापतिको अनुमतिले समितिमा आफ्नो राय परामर्श दिन र समितिको कार्यमा सहयोग पुर्याउने सिलसिलामा विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा कुनै निकायसँग समितिको तर्फबाट लेखापढी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

     

    ११.   समितिको प्रतिवेदनः–

                संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम १२८ मा समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । समितिको प्रतिवेदन सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य सदस्यले सभामा पेश गर्नछन् । प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यक्तिले चाहेमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्दछन् । सभामा पेश गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, मूल्यांकन गरी समितिले प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्छ । सभामा पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्छन् र दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफलको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सभापतिलाई अनुमति दिईन्छ । अनुमति प्राप्त भएपछि सभापतिले चाहेमा संक्षिप्त वक्तव्य दिई पेश गरे पश्चात सभामुखले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्दछन् । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिन्छ ।

    अन्तिम परिमार्जन मितिः २०७१.१०.१८