संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    उद्याेग वाणिज्य समितिकाे बार्षिक प्रतिवेदन, २०७२

    ­

    उद्याेग वाणिज्य तथा उपभाेक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तरगत गठित उपसमितिहरू

    ­

    उद्याेग वाणिज्य तथा उपभाेक्ता हित सम्बन्ध समितिका माननिय सदस्यज्यूहरूकाे नामावली

    ­

    उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति परिचय

    ­

    १. परिचयः–

    सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउन सरकारवाट भए गरेका कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्ककन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानको धारा ५८ तथा संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली २०७०, को नियम ११० ले व्यवस्थापिका–संसद अन्र्तगत ११ वटा विषयगत समितिहरु हुने व्यवस्था मध्ये उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वन्ध समिति पनि एक रहेको छ ।

     

    २.  समिति गठनः–

    संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० बमोजिम समितिको गठन विधि निम्नानुसार रहेको छ ।

     

    (१) नियम ११० बमोजिमका प्रत्येक समितिमा सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा एकाउन्न जना सदस्यहरू  मनोनयन गर्नेछ ।

    (२) प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।

    (३) समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, आदिवासी-जनजाती, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइनेछ ।

    (४) मन्त्रीहरू बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

    (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफैंू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा एकदिन अगावै जानकारी दिई उपस्थित हुन सक्नेछ ।

    तर निजलाई त्यस्तो समितिमा मतदानको अधिकार हुने छैन ।

    समितिका सदस्यहरुले आपूm मध्येवाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले वैठकको अध्यक्षता गर्ने तर मन्त्रीले सभापतिहुन वा वैठकको अध्यक्षता गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको ।

     

    ३.  समितिको कार्यक्षेत्र देहायवमोजिम रहेको छः–

    - उद्योग मन्त्रालयसंग सम्वन्धी,

    - वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसंग सम्वन्धी र,

    - उपभोक्ताको हित संरक्षण सम्वन्धी कार्य क्षेत्र पर्दछ ।

     

    ४. समितिको काम, कर्तव्य अधिकारः–

    (१) संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० बमोजिम समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

    (क)       मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

    (ख)      मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा  निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

    (ग)       मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

    (घ)       विषयसंग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

    (ङ)       सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

    (च)       सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानविन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

    (छ)       सभाले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,

    (ज)       समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र

    (झ)      माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसंग समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने ।

    (२)  समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढंगले वहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछन् ।

     (३) समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यहरुले सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन् ।

     (४) समितिले सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरू वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदनहरू जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन ।