संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    सुशासन तथा अनुगमन समितिकाे परिचय

    सुशासन तथा अनुगमन समिति : परिचय 

    समितिको व्यवस्था र प्रभावकारीता विना प्रभावशाली संसदीय प्रणालीको कल्पना गर्न सकिंदैन । व्यवस्थपिका–संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन व्यवस्थपिका–संसद अन्र्तगत, विषयगत समितिहरु र विशेष समितिहरु गठन गर्न सकिने व्यवस्था व्यवस्थापिका–संसद नियमावलि, २०७३ मा उल्लेख छ । सो नियमावलिको नियम १७७ मा  सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानको धारा ९७ बमोजिम १२ वटा विषयगत समितिहरू र तिनिहरुको कार्यक्षेत्र तोकीएको छ जसमध्ये सुशासन तथा अनुगमन समिति पनि  एक हो । यसको कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ । । यस समितिमा सभापति मा. मोहन सिंह राठौर सहित ४२ जना सदस्य रहनु भएको छ भने समिति सचिवमा मुरारी महत रहनु भएको छ ।
     

    समितिको गठन सम्बन्धि व्यवस्था : 

    • प्रत्येक समितिमा सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा ५१ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने । 
    •  
    • प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने। 
    •  
    • समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइने । 
    •  
    • मन्त्रीहरू बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नसक्ने । 
    •  
    • कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन । 
    •  
    • समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बैठक बसेको एक महिनाभित्र पूर्ति गरिने । 
     

    समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : 

     
    (१) आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- 
    (क) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, 
    (ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, 
    (ग) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, 
    (घ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, 
    (ङ) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारवाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, 
    (च) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने, 
    (छ) मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरु बाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याकंन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने । 
    (ज) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, 
    (झ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र 
    (ञ) माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसँग समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने । 
    (ट) आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने संवैधानिक अङ्ग र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने र सभामुखले थप विषय तोक्न समेत सक्ने ।
    (ठ) सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही सहितको वार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेको ज्ञापनपत्र माथि समेत विचार विमर्श गरी त्यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारवाही कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन तथा छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । 
     

    समिति संचालन प्रकृया :

     
    विषयगत समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने, सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने, समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरू वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदनहरू जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
     
    समितिको बैठक : समितिहरुको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आपूmमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्ने, सदस्यहरुले छानेको व्यक्तिले सभापतित्व गरेकोमा सो कुराको जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्ने, समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको हाताभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
     
    गणपूरक संख्या : समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई हुनेछ । 
     
    लगातार अनुपस्थितिमा कारवाही : लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति बिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ । 
     
    समितिको निर्णय : समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरुको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछन् । समितिको बैठकको निर्णय सभापति र सचिवबाट प्रमाणित हुन्छ । 
     
    उपसमितिको गठन : सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक काम कारवाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्यहरु मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । कुनै विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उपसमितिका सदस्यहरुले कुनै स्थानको भ्रमण गर्नु परेमा सभापति मार्पmत सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । 
     
    सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञको प्रवेश : समितिमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई समितिमा लिएर जान सक्नेछ । सो बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरुको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ । समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ । समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरुको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो पक्ष वा दबाब समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ । 
     
    कागजपत्र झिकाउने तथा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार : समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । यसरी उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्नेछ । 
     
    समितिको प्रतिवेदन : समितिको प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले संसदको बैठकमा पेश गर्नेछ । बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ ।  छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्दछ । 
     
    समितिको सचिवालय : (१) व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने, सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने, सचिवले आपूm मातहतको अधिकृतलाई व्यवस्थापिका–संसदका समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
     
    राय दिन सक्ने : महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकको विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्दछन् । 
     
    छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने : कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको वैयक्तिक हित गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन । 
     

    ­

    सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरू

    सुशासन तथा अनुगमन समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरूकाे विवरण तलकाे लिङ्कमा दिएकाे छ ।

    ­

    सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गत गठन उप समितिहरू

    सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गत उपसमितिहरु

     

    निर्णयको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन तथा उजुरी व्यवस्थापन उपसमिति

    समितिले विगतमा गरेका निर्णय तथा निर्देशनहरु सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गरे–नगरेको अध्ययन तथा ताकेता गर्ने, समितिको बैठकको कार्यसूची निर्धारण एवम् बैठक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तथा समितिमा प्राप्त उजुरीहरु माथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न देहायको मा. सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको हो ।
     
    सि.नंं मा० सदस्यको नाम, थर
    मा०  पद्ममनारायण चौधरी – संयोजक
    मा०  अनिता कुमारी परियार
    मा०  अमनलाल मोदी
    मा०  अम्मर बहादुर थापा
    मा०  अम्विका खवास राजवंशी
    मा०  उदय नेपाली श्रेष्ठ
    मा०  रामचन्द्र यादव 
    मा०  सरोज शर्मा
    मा०  हर्क वोल राई
     
     

    सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध तथा भूमिका व्यवस्थापन उपसमिति

    राष्ट्र निर्माणको क्रममा सरकार सँगै गैरसरकारी संघ–संस्था तथा निकायहरुलाई प्रभावकारी ढंगले आबद्ध गरी ती निकायकोे भूमिका र दायित्वलाई स्पष्ट पार्न, समान सहभागीता सुनिश्चित गर्न, अन्तरक्रिया एवम् सचेतना कार्यक्रमहरु मार्फत् जवाफदेहीता एवम् पारदर्शीता प्रवद्र्धन गरी मुलुकमा सुशासन स्थापनामा सहयोग गर्न देहायको मा.सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको हो  । 
     
    सि.नंं सदस्यको नाम, थर
    मा०  जनकराज जोशी – संयोजक
    मा०  अकबाल अहमद शाह
    मा०  कमलादेवी महतो
    मा०  कल्पना शर्मा जोशी
    मा०  जीत वहादुर (दर्जी) गौतम
    मा०  नगेन्द्र कुमार कुमाल
    मा०  बहादुरसिंह लामा
    मा०  मिलनकुमारी राजवंशी
    मा०  रश्मी ठाकुर
     
     
     

    ­

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

सिंहदरबार , काठमाडौं , नेपाल

Email: pradipnepal (at) can.gov.np

सम्पर्क नम्वरः +९७७ १ ४२००१५९ (सभामुख),+९७७ १ ४२००२२७(उपसभामुख), +९७७ १ ४२०००२१(महासचिव),  +९७७ १ ४२०००७२ (सचिव), 

+९७७ १ ४२००१३४(प्रवक्ता), ४२००२१० (सूचना शाखा), ४२००१०६ (Web)

फ्याक्सः +९७७ १ ४२००१३७ (सभामुख), (उपसभामुख), +९७७ १ ४२२२९२३ (महासचिव), +९७७ १ ४२००१४१ (सचिव), +९७७ १ ४२०००५३ (प्रवक्ता)