संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गत गठन उप समितिहरू

    ­अनुशासन तथा व्यवस्थापन उपसमिति  र गैरकानूनी रुपले व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का  भएको भन्ने सम्वन्धमा अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित उपसमिति, २०७१ का माननीय सदस्यहरुको नाम तलकाे लिंकमा दिइएकाे छ ।

    सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरू

    ­सुशासन तथा अनुगमन समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरूकाे विवरण तलकाे लिङ्कमा दिएकाे छ ।

    सुशासन तथा अनुगमन समितिकाे परिचय

    ­परिचय:

    वर्तमान समयमा संसदको कामकारवाही विविध र व्यापक प्रकृतिको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदको पूर्ण निगरानीमा रहने भएकोले सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कार्य संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । संसद्ले राज्यलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र त्यसका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त समयाभावका कारणले विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरी यिनीहरु मार्फत आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्दछ । समिति गठनका मुख्य उद्देश्यहरु मध्ये कार्य प्रकृयामा सरलीकरण, समयको बचत, बिषेशज्ञताको उपयोग, बिषयबस्तुको गहन अध्ययन, समानुपातिक प्रनिधित्व, सहमतिमा जोड र निर्णयमा सिघ्रता आदि रहेका छन्।

    संसदीय समितिहरुलाई लघु संसदको रुपमा र संसदको वर्कसपकोरुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । समितिहरुले व्यवस्थापिका संसद नियमावली अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन् । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनहरु संसद्को बैठकमा विस्तृत छलफलको लागि पेश गरिन्छ । सदनले लिने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ ।

    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५८ अनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा यसको नियममा उल्लेख भए अनुसार आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरु रहने व्यवस्था छ । यस प्रावधान अनुसार संसद्को दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन विधायन समिति, विषयगत समितिहरु र विशेष समितिहरु गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

    व्यवस्थापिका संसदमा दफावार छलफल भएको अवस्थामा बाहेक विधायन समिति लगायत अन्य विषयगत समितिहरुको मुख्य कार्य व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएका विधेयकहरुमा  दफावार छलफल गरी सदनमा प्रतिवेदन पेश गर्नु हो । व्यवस्थापिका–संसद्का कार्यहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न राज्यका काम कारवाहीलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्न विधायन समितिको अतिरिक्त ११ वटा विषयगत समिति गठन भएका छन् । यसै गरी बिभिन्न प्रयोजन र आबश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु पनि रहेका छन् जसलाई बिशेष समितिको रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । यी समितिहरु मध्ये सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तुल्याउन र सरकारले सम्पादन गरेका कार्यहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिन सुशासन तथा अनुगमन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ।

     

    सुशासन तथा अनुगमनः

    सुशासन तथा अनुगमन समिति नेपालको संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक गठन भएकोले यसको कार्यप्रकृति र प्राप्त क्षेत्राधिकारको पहिचान र प्रयोग बारे समितिले समीक्षागरी एउटा निचोडमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ । सुशासनको अवधारणा सरकारले सर्वसाधारणलाई पुर्याउनुपर्ने सेवा, सेवा प्रदायक निकाय तथा सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको कामकारवाहीको प्रभावकारीता, गुणस्तर र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र गुनासोसँग सम्वन्धित रहेको छ । नीजि क्षेत्रबाट सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको यो विषय सरकार र बजार, सरकार र नागरिक, सरकार र नीजि क्षेत्र, निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारी, स्थानिय निकाय र नगर तथा ग्रामबासीहरु, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका, राज्य तथा अन्य संस्थाहरुवीचको सम्वन्ध र सहकार्यमा आधारित छ । सुशासनलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायको रुपमा परिभाषा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले भ्रष्टाचारलाई अर्थतन्त्रको अप्रभावकारी परिचालन, अत्यधिक नियन्त्रण वा अनियन्त्रणको रुपमा हेरेको पाइन्छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघले सुशासनलाई महत्वकासाथ हेरी यसमा निम्न आठ ओटा तत्वहरु समावेश हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

    - सहमति निर्माण

    - सहभागिता

    - विधिको शासन

    - कार्यकुशलता र प्रभावकारिता

    - जवाफदेहिता

    - पारदर्शीता

    - उत्तरदायित्व

    - समन्याय र समावेशिता

    मुलुकको शासन प्रणाली र यसको सञ्चालनमा यी विषयहरुको सम्वन्धमा आवश्यक जाँचवुझ गरी सरकार र समवद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन, सल्लाह र सुझाव दिनु नै यस समितिको अनुगमन पक्ष हो । हाल व्यवस्थापिका संसद नियमावलीको नियम ११० मा निम्न निकायहरु यस समितिको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका छन् ।

       (१)        प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

       (२)        अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

     

    (समितिको गठन, उपसमितिको गठन, समितिको कार्यकाल, सदस्यताको अन्त्य र सभापति पदमुक्त हुने अवस्था, समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, समितिको बैठक, गणपूरक संख्या, अनुपस्थितिको सूचना र कारवाही, समितिको निर्णय प्रकृया, उप–समितिको गठन, समितिमा गैरसदस्यको प्रवेश, समितिमा छलफल र निर्णय, समितिको बैठकमा सुव्यवस्था र अनुशासन, समिति सचिवालय, सभापति र सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार, सचिवको काम कर्तव्य अधिकार बारे जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्नुहोस)