संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    अर्थ समितिकाे परिचय

    ­अर्थ समिति

    १. परिचयः

    व्यवस्थापिका–संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन, सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन नेपालको संविधान र व्यवस्थापिका–संसद नियमावली अनुसार व्यवस्थापिका–संसद अन्र्तगत विभिन्न विषयगत समितिहरु गठन गरिएका हुन्छन् । ती विभिन्न विषयगत समितिहरुमध्ये अर्थ समिति पनि एक हो । विषयगत समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही काम गर्नेछन् । समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्न आवश्यक कार्यविधि र कार्यतालिका बनाई लागु गर्न सक्ने छन् ।

     

    २. समितिको गठनः 

    प्रत्येक समितिमा सभामुखले व्यवस्थपिका–संसदको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा ५१ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्वन्धित मन्त्री पदेन सदस्य हुनेछन् । प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ ।

     

    ३. समितिको बैठक, गणपुरक संख्या र निर्णयः

    समितिको बैठक समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । यसरी सभापतित्व गर्दा सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाइने छ । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको हाताभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।

    समितिको गणपुरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई हुने व्यवस्था

    छ । गणपुरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यस्को जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्नेछ । लगातार ५ वटा बैठकमा सभापतिको अनुमति विना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । समितिको बहुमतको निर्णय नै समितिको निर्णय मानिने छ र मत वरावर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । समितिको बैठकको निर्णय सभापति र सचिवबाट प्रमाणित हुने व्यवस्था छ ।

     

    ४. समितिको कार्य क्षेत्रः

    क) अर्थ मन्त्रालय,

    ख) सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,

    ग) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र

    घ) राष्ट्रिय योजना आयोग ।

     

    ५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

    क) समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालय र आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमाथि दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गर्ने,

    ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

    ग) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

    घ) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट बैठकमा समय समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

    ङ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

    च) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

    छ) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानविन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

    ज) मन्त्रालय÷विभाग र अन्य निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,

    झ) समितिले मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको त्रैमासिक प्रगति विवरण माग गरी त्यस्तो विवरणको अध्ययन गरी सो सम्बन्धमा कुनै निर्देशन दिनु पर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत त्यस्तो  निर्देशन दिन सक्नेछ,

    ञ) समितिले संविधानको धारा २९३ बमोजिम आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका संबैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका अन्य काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ,

    समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 

    ट) कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसँग समेत विचारको आदान प्रदान गर्ने ।

    ठ) समितिले आन्तरिक काम कारबाही संचालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिको सदस्यहरुमध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्ने,

    ड) समितिले आवश्यक ठानेमा  सम्बन्धित पक्ष वा हित समूह वा प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने,

    ढ) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई  उपस्थित गराउन सक्ने, यसरी उपस्थित गराएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई समितिले बयान लिन र बकपत्र गराउनसम्म सक्ने व्यवस्था रहेको छ,

    ण) कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यहरुले सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्ने सक्नेछ,

    त) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।

     

    ६. समितिको गतिविधि (मिति २०७२ श्रावण महिनादेखि २०७३ आषाढ महिनासम्मको)

    क) काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक सडक तथा निजगढ दोश्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाहरुको आर्थिक, भौतिक, प्राविधिकलगायत अन्य विषयहरुको अध्ययन अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको र  सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको,

     ख) नेपालमा भएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सीमानाका भन्सार नाकाहरुबाट निर्वाध रुपमा हुँदै गरेको आयात–निर्यातमा अवरोध उत्पन्न भएकोले दुई देशबीचका भन्सार नाकाहरु यथाशीघ्र पूर्ण रुपमा खुलाउन राजनीतिक एवं कुटनीतिक पहल गर्न र समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको,

     ग) नेपाल–चीन सीमाका भन्सार नाकाहरु सुचारु गर्न आवश्यक कुटनीतिक एवं प्रशासनिक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको,

     घ) नेपालमा निर्माण हुने ठूला आयोजनाहरु नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुबाट निर्माण गर्न उच्च प्राथमिकता दिने र नेपाली निर्माण व्यवसायहरुबाट बन्न नसक्ने आयोजनाहरुमा मात्र विदेशी निर्माण कम्पनीहरुलाई दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको,

     ङ) विद्यमान नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बमोजिम विल भरपाई पेश भएको अवस्थामा मात्र औषधोपचार खर्च र द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि उपलब्ध गराउन निर्णय भई निकासा हुन बाँकी रकम निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको,

     च) औषधोपचार खर्च वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुका साथै वास्तविक पीडित विरामीहरुलाई मात्र सहायता उपलब्ध हुन सक्ने र दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी निर्देशिका परिमार्जन गर्नु पर्ने र गृह मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको लागि तत्काल निर्देशिका बनाउनु पर्ने देखिएकोले औषधोपचार वापत र अन्य प्रकारका आर्थिक सहायता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको र त्यस सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिएको,

     छ) सहकारी ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंग समन्वय गरेर यथाशिघ्र अघि बढाउन सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा सुझाव दिएको,

     ज) “निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल आयोजना” नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले राष्ट्रको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखी नेपाल सरकार आफैले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरी विमान स्थलको ड्रईङ्ग डिजाइन र लागत अनुमान, जग्गा अधिग्रहण, पुनःर्वासको व्यवस्था, विमान स्थल क्षेत्रभित्र रहेका रुखहरुको व्यवस्थापन  आदि विषयहरुमा तत्काल निर्णय गरी छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट आधुनिक प्रविधियुक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अगाडी बढाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको,

     झ) काठमाडौं तराई÷मधेश दु्रत मार्गको निर्माण कार्य नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने गरी  नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको,

     ञ) आ.व. २०७३÷०७४ को बजेटको प्राथमिकता सम्बन्धमा माननीय अर्थ मन्त्री, माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको,

     ट) बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा समितिबाट गएको टोलीले दार्चुला, कैलाली, बर्दिया, सुनसरी, ताप्लेजुङ्ग, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाहरुमा सो सम्बन्धमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गरी त्यहाँबाट प्राप्त भएका लिखित तथा मौखिक सुझावहरुलाई संकलन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको,

     ठ) ओरियण्टल सहकारी संस्था सम्बन्धमा माननीय उपप्रधान मन्त्री, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र माननीय गृह मन्त्री, गृह मन्त्रालय, सो मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य पदाधिकारी, ओरियण्टल सहकारी संस्थाद्वारा पिडित पक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड लगायतका प्रतिनिधिहरु वीच सो सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी ओरियण्टल सहकारी संस्थाको नाममा रहेको, सो सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, संचालक, पदाधिकारी, उच्च ओहदाको कर्मचारी, परिवार तथा नातेदार लगायतको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा धितो बन्धक रहेको वा धितो बन्धक नरहेको चल अचल सम्पत्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो ऋण असूली गर्ने प्रक्रियामा उक्त चल अचल सम्पत्तिको सार्वजनिक बोल कबोल मार्फत बिक्रि बितरण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, उक्त सहकारी संस्थामा बचत तथा निक्षेप जम्मा गर्ने बचत तथा निक्षेपकर्ताको बचत तथा निक्षेप फिर्ता हुने गरी दामासाहीको आधारमा आ–आफ्नो ऋण असूल उपर हुने गरी काम कारवाही गर्ने गराउने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको,

     ड) दुर संचार प्रदायक कम्पनी एनसेल, नेपालमा दर्ता भएको, नेपालमा लगानी गरेको र नेपालमा नेपालीहरुसँग कारोवार गरी नाफा कमाएको कम्पनी हो । सो कम्पनीले शेयर बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि त्यसबाट पूँजी आर्जन गरेको अर्थात् पूँजीगत लाभ प्राप्त गरेकोले तिर्नु पर्ने र असूल गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तत्काल असूल गरी अर्थ समितिलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको,

     ढ) नेपालमा कम्पनी दर्ता गरी नेपालमा नाफा कमाएपछि र शेयर बिक्री गरी बिक्रेताबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर पूँजीगत लाभ लिए पछि नेपालमा नै बिक्री कर तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । एनसेलका विगतका शेयर धनीहरुका हकमा विगतमा विभिन्न कारोवारहरु भएका, पटक पटक शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोवार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर को बाट के कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको,

    ण) एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असूली गरेसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पूँजी बृद्धि लगायतका अन्य थप व्यवसायिक योजना÷प्रस्तावहरु अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको,

    समितिमा रहनु भएका माननिय सदस्यहरू र कर्मचारीहरूकाे नामावली तल संलग्न एट्याच डमुमेन्टमा दिइएकाे छ ।