X
संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


    कृषि तथा जलस्रोत समितिका माननीय सदस्यहरुको नामावली

    ­कृषि तथा जलस्रोत समितिका माननीय सदस्यहरुको नामावली

    समितिको निर्णयहरु ( २०७२ पौष ७ गतेसम्म)

    ­समितिको निर्णयहरु

    कृषि तथा जलस्राेत समितिकाे सचिवालय

    ­व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहन्छ । सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने आफु मातहतको अधिकृतलाई समिति सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने, सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक लेखापढी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

    कृषि तथा जलस्राेत अन्तर्गत गठित उपसमितिहरू

    ­व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १९१ बमोजिम समितिले उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार  देहाय बमोजिम उपसमितिहरु गठन भएका छन् । उपसमितिले स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नु परेमा उल्लिखित नियमको १९१ को उपनियम (३) को व्यवस्था अनुसार सभामुखको अनुमति लिई स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । समितिका सभापतिले सबै उपसमितिमा आवश्यकताअनुसार उपस्थित भै समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न निर्देशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ :-

    कृषि तथा जलस्राेत समितिकाे गठन

    ­व्यवस्थापिका–संसद नियामावली २०७३ को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय समेट्ने गरी विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार समितिमा पदेन सदस्य बाहेक बढिमा ५१ जना सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य, अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । वि.स २०७०।१२।२६ मा गठन भै व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ अनुसार कायम भएको यस कृषि तथा जलस्रोत समितिमा हाल देहाय बमोजिम माननीय सदस्यहरु रहनुभएको छ:–

    कृषि तथा जलस्राेत समितिकाे परिचय

    परिचय

    सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देहन वा राय सल्लाह दिन व्यवस्थापिका—संसदमा गठन भएका १२ वटा विषयगत समिति मध्ये कृषि तथा जलस्रोत समिति पनि एक हो । यस समितिको कार्य क्षेत्र निम्नानुसार छन्ः

    १. ऊर्जा मन्त्रालय ,

    २. कृषि विकास मन्त्रालय ,

    ३. पशु पंछी विकास मन्त्रालय ,

    ४. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ,

    ५. सिंचाई मन्त्रालय ।

     

    समितिको काम, कर्तब्य अधिकारः

    (क) मन्त्रालय, विभाग र अन्तरगतका निकायहरुको नीति, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन जस्ता क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने ।

    (ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तरगतका निकायहरुको राजस्व र व्यय सम्बन्धीअनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयारगर्ने तरीका , वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने ।

    (ग) मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले सरकारका तर्फबाट सभामा समय समयमा दिएका आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

    (घ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

    (ङ) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारवाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

    (च) सरकारद्वारा समय समयमा गठन हुने छानविन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग,समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।

    (ज) सभाले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,

    (झ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित वजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

    (ञ) माथि उल्लिखित खण्डहरु वमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरु र आवश्यक परे तत्–तत् विषयका विशेषज्ञहरुसित समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने ।

    (ट) व्यवस्थापिका–संसदबाट दफावार छलफलको लागि पठाएको विधेयकमा दफावार छलफल गरी समितिले गरेको निर्णयसहितको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सभामा पेश गर्ने ।