राज्य व्यवस्था समिति


राज्य व्यवस्था समितिको परिचय:
सरकारलाई व्यबस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सुझाव दिन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानको धारा ९७ तथा व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम गठित विभिन्न विषयगत समितिहरुमध्ये राज्य व्यवस्था समिति एक हो । यस समितिले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सम्बद्ध निकायका क्रियाकलापहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्दछ ।

समितिको कार्यक्षेत्र:
व्यवस्थापिका–संसद नियमावली २०७३ को नियम १७७ अनुसार राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्र भित्र निम्न मन्त्रालय र आयोगहरु समेटिएका छन् ।
१. गृह मन्त्रालय
२. रक्षा मन्त्रालय
३. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
४. निर्वाचन आयोग
५. लोकसेवा आयोग

समितिको गठन:
    व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७६ मा व्यवस्थापिका—संसदको नियमित काममा सहयोग पुर्याउन व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गत विषयगत समितिहरु गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्थापिका–संसद नियमावलीको नियम १७९ मा सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा ५१ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए बमोजिम हाल यस समितिमा पदेन सदस्य बाहेक ४९ जना सदस्यहरु रहनु भएको छ । २०७० साल चैत २६ गते व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले यो समितिको गठन गरेको हो ।
    व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र खस–आर्य अल्पसख्यक तथा अन्य समुदायहारु मध्ये संसदमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई समितिको गठन गरिएको छ ।

यस समितिका पदेन सदस्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्:

  • श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)
  • श्री विमलेन्द्र निधी
  • श्री बालकृष्ण खाण
  • श्री केशब कुमार बुढाथोकी

 

 

 

 

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः
१.    मन्त्रालय, विभाग र अन्र्तगतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवाश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी , सिफरिस र निर्देशन सहितको र्वािर्षक प्रतिबेदन व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गर्ने ।
२.  मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
  ३ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
४  विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
५  सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
६  सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानविन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
७  समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र
८     माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसँग समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने ।
९     निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगको काम कारबाही सहितको वार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि समेत विचार विमर्श गरी त्यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारबाही कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन तथा छानवीन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने ।
१०  व्यवस्थापिका –संसदको बैठकले सुम्पेका अन्य काम गर्ने 
    संविधान तथा नियमावली अन्तरगतका यी प्रबाधानहरुको अतिरिक्त राज्य व्यवस्था समितिलाई निम्न आधिकारहरु पनि प्राप्त छन् ः–
१.    नेपाल सैनिक ऐन , २०६३ अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषका संरक्षकले कोषको आम्दानी, खर्च र प्रगति सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल र विचार गर्ने ।
२.    नेपाल ट्रष्ट ऐन ,२०६४ अनुसार ट्रष्टले सम्पादन गरेको काम कारबाही, ट्रष्टको अम्दानी र खर्च, यसका समस्याहरु र समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरुका सम्वन्धमा कोषका संरक्षकले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र विचार गर्ने ।

 

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।