विधायन समिति


 

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि कायम रहेको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भई व्यवस्थापिका–संसदको काम गर्नुका साथै संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभा गठन नभएसम्म संबिधानको अनुसूची —६ बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने अधिकार यसै संसदलाई हुनेछ । नियमित विधायन सम्बन्धी काम गर्न र सरकारलाई जन उत्तरदायी बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन वा र राय सुझाव दिनको लागि व्यवस्थापिका–संसदमा आवश्यक मात्रामा विषयगत समितिहरु रहने व्यवस्था धारा ९७ मा गरिएको छ । यसै व्यवस्था बमोजिम  व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम विभिन्न ११ वटा समितिहरु गठन भएका छन् जसमध्ये विधायन समिति पनि एक रहेको छ । 
 

१.२ समितिको गठन

व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७९ बमोजिम विषयगत समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नियम १७७ बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिमा वढीमा एकाउन्न जना सदस्य रहने कानूनी प्रावधान भएतापनि हाल पदेन सदस्य सहित ४३ जना माननीय सदस्यहरु रहनु भएको छ।साथै नियम १९१ वमोजिम समितिबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामसंग सम्वन्धित विषयमा समितिलाई सहयोग गर्नका उपसमिति गठन गर्न सकिने छ । 

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि कायम रहेको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भई व्यवस्थापिका–संसदको काम गर्नुका साथै संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभा गठन नभएसम्म संबिधानको अनुसूची —६ बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने अधिकार यसै संसदलाई हुनेछ । नियमित विधायन सम्बन्धी काम गर्न र सरकारलाई जन उत्तरदायी बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन वा र राय सुझाव दिनको लागि व्यवस्थापिका–संसदमा आवश्यक मात्रामा विषयगत समितिहरु रहने व्यवस्था धारा ९७ मा गरिएको छ । यसै व्यवस्था बमोजिम  व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम विभिन्न ११ वटा समितिहरु गठन भएका छन् जसमध्ये विधायन समिति पनि एक रहेको छ । 
 

१.२ समितिको गठन

व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७९ बमोजिम विषयगत समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नियम १७७ बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिमा वढीमा एकाउन्न जना सदस्य रहने कानूनी प्रावधान भएतापनि हाल पदेन सदस्य सहित ४३ जना माननीय सदस्यहरु रहनु भएको छ।साथै नियम १९१ वमोजिम समितिबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामसंग सम्वन्धित विषयमा समितिलाई सहयोग गर्नका उपसमिति गठन गर्न सकिने छ । 
 

विधायन समिति सचिवालय

सि.नं. नाम, थर पद मोवाइल कार्यालय
सभापतिमा.श्री गंगाचौधरी (सत्गौवा) सभापति

9844986453

9851195045
4200494
श्री धूवप्रसाद घिमिरे समिति सचिव 9841398963 4200233
श्री रामकुमार पौडेल उपसचिव 9841662290 4200112
श्री लक्ष्मण अर्याल उपसचिव 9851095628 4200172
श्री रुपेशकुमार साह उपसचिव 9851190533 4200233
श्री सावित्रा शर्मा शाखा अधिकृत 9841594332 4200277
श्री होमनाथ पहाडी शाखा अधिकृत 9841443721 4200377
श्री अरुण किशोर शर्मा क.अ 9860167246 4200377
श्री देवीत्रा राई का.स. 9860119187 4200172

 

१.३ समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार

१. व्यवस्थापिका–संसद नियमावली,२०७३ को नियम १८२ (१) अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछः–
(क) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, 
(ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, 
(ग) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट बैठकमा समय –समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के –कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, 
(घ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(ङ) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारवाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, 
(च) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने, 
(छ) मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरु बाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याकंन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने । 
(ज) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
(झ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र 
(ञ) माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसँग समेत विचारको आदान –प्रदान गर्ने ।
२. विधायन समितिले व्यवस्थापिका–संसद नियमावली,२०७३ को नियम १८२(६) अनुसार प्रचलित कानुनको प्रत्यायोजित अधिकार बारे अनुगमन र निर्देशन गर्नुका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गरी देहायका कुराहरु खुलाई बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ः – 
(क) सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात, पुनरावेदन गर्ने नगर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया, सरकारी वकीलहरुद्वारा सरकारी मुद्दाको सञ्चालन, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गर्ने, आफन्त तथा कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिने सन्दर्भमा कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक कार्य हुने गरेको छ वा छैन ?
(ख) मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन प्रभावकारी तवरले हुने गरेको छ वा छैन ?
३. विषयगत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछन् । 
४. समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यहरुले सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन् ।
५. यस नियम बमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरू वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदनहरू जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । 
६. मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको त्रैमासिक प्रगति विवरण माग गरी त्यस्तो विवरणको अध्ययन गरी सो सम्बन्धमा कुनै निर्देशन दिनु पर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत त्यस्तो निर्देशन दिन सक्नेछ ।
७. समितिले संविधानको धारा २९३ बमोजिम आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका अन्य काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याकंन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
८. यस नियम बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग , विभाग र अन्तर्गतका निकायहरु सँग माग गरिने लिखित विवरण सम्बन्धित समितिका सभापतिको निर्देशनमा सचिवालयले माग गर्न सक्नेछ ।
९. व्यवस्थापिका–संसद नियमावली,२०७३ को नियम १८२ को उपनियम (१२) बमोजिम माग गरिएको विवरणको अध्ययनबाट समेत कुनै निर्देशन दिन आवश्यक देखिएको अवस्थामा त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मनासिव समयावधि समेत उल्लेख गरी निर्देशन दिन सक्नेछ ।
१०. सो बमोजिम तोकिएको अवधि भित्रमा पनि त्यस्तो निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै प्रयास नगरेमा सो सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धित समितिले पेश गर्न सक्नेछ ।

१.४ समितिको कार्यक्षेत्र

व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७७ को उपनियम (१) को खण्ड (६) मा विधायन समितिको व्यवस्था गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई कार्यक्षेत्र तोकिइको छ ।.

१.५ समितिको अन्य कार्यविधि :

व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १८१ को उपनियम (१)  बमोजिम यस समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।
१.६. समितिको कार्यकाल ः
नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकालको अवधिभर समितिको कार्यकाल रहने छ ।
 

१.७. गणपुरक संख्या :

व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १८८ बमोजिम समितिको गणपुरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई रहेको छ ।
 

१.८. समितिको निर्णय : 

व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १९० बमोजिम समितिको निर्णय उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ । मत बरावर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । बैठकको निर्णय सभापति र सचिवबाट प्रमाणित गरिन्छ ।
 

१.९. समिति सभापति :

व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १८० बमोजिम समिति सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति सभामुखले तोकेको दिनमा हुनेछ । त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले अठ्चालिस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सभातिको  निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह पाचँ बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापतिको पदमा निर्वाचन गरियोस भनी प्रस्ताव गरी अर्कौ कुनै सदस्यको समर्थन सहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिन सक्नेछ । त्यस्तो सूचनामा निर्वाचित भएमा सभापतिको कार्य गर्न मन्जुर छु  भन्ने प्रस्तावित सदस्यको मञ्जुरी पेश गर्नु पर्नेछ । सभापतिको निर्वाचन हुने तोकिएको दिनमा समितिको बैठकमा एउटा मात्र प्रतावको सूचना प्राप्त भएमा प्रस्तावक समर्थक सदस्यले वोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापतिको पदमा निर्विरोध निर्वाचन भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सामान्य छलफल हुनेछ र तत्काल प्रस्तावहरुलाई समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सामान्य वहुमतबाट पारित गरी पारित हुने  प्रस्तावका सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचन भएको घोषणा गरिनेछ र त्यसपछिका प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन । 
 

१.१०. समिति सचिवालय :

व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १९८ मा समितिको सचिवालयको व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्थापिका–संसदको सचिव समितिको पदेन सचिव रहने व्यवस्था छ । सचिवले सचिवालयमा कार्यरत अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई यस कार्यको लागि तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सचिवको पद रिक्त भएको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदको महासचिवले समितिको सचिव तोक्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम हाल व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई  विषयगत समितिहरुको सचिवको कामकाज गर्न तोकिएको छ ।
 

१.११. समितिको प्रतिवेदन :

समितिको प्रतिवेदन सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य सदस्यले सभामा पेश गर्नेछन् । प्रतिवेदन पेश गर्ने सभापति वा सदस्यले चाहेमा संक्षिप्त बक्तव्य दिन सक्दछन् । सभामा पेश गरेको प्रसितवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, मूल्यांकन गरी समितिले प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्छ ।सभामा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्छ र दुई दिनभित्रको कुनै वैठकमा छलफलको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सभापतिलाई अनुमति दिइन्छ । अनुमति प्राप्त भएपछि सभापतिले चाहेमा संक्षिप्त बक्तव्य दिई पेश गरेपछि सभामुखले निर्धारण गरेको समयावधिमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिन्छ ।
 
 

समितिका विचाराधिन रहेका विधेयकहरु 

१. प्रधान न्यायाधिश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधिशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
साथै यस अघि समितिमा प्राप्त भएका मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयकहरु ५ वटा र यससँग सम्बन्धित केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन तथा खारेज गर्ने विधेयकहरु समितिबाट पारित भई  समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भई सकेका छन् । 

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।