सुशासन तथा अनुगमन समिति


सुशासन तथा अनुगमन समिति को परिचय:

समितिको व्यवस्था र प्रभावकारीता विना प्रभावशाली संसदीय प्रणालीको कल्पना गर्न सकिंदैन । व्यवस्थपिका–संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन व्यवस्थपिका–संसद अन्र्तगत, विषयगत समितिहरु र विशेष समितिहरु गठन गर्न सकिने व्यवस्था व्यवस्थापिका–संसद नियमावलि, २०७३ मा उल्लेख छ । सो नियमावलिको नियम १७७ मा  सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानको धारा ९७ बमोजिम १२ वटा विषयगत समितिहरू र तिनिहरुको कार्यक्षेत्र तोकीएको छ जसमध्ये सुशासन तथा अनुगमन समिति पनि  एक हो । यसको कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ । । यस समितिमा सभापति मा. मोहन सिंह राठौर सहित ४२ जना सदस्य रहनु भएको छ भने समिति सचिवमा मुरारी महत रहनु भएको छ ।

समितिको गठन सम्बन्धि व्यवस्था :

  •   प्रत्येक समितिमा सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा ५१ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने । 
  •    प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने। 
  •    समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइने । 
  •    मन्त्रीहरू बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नसक्ने । 
  •     कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन । 
  •    समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बैठक बसेको एक महिनाभित्र पूर्ति गरिने । 

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

१ . श्री मुरारी महत, सहसचिव , ९८४१२८१९८२ 

२ . श्री सीता काफ्ले वाग्ले, उपसचिव , ९८४१६८७८१६ 

३ . श्री गोपाल सिग्देल, उपसचिव , ९८४१०५१३४०

४. श्री सानुकाजी व्यञ्जनकार, शाखा अधिकृत , ९८४१२४३८६१

५ . श्री चिरीकाजी महर्जन, का.स., ९८६०१८६०५२ 

फोनः ४२००४९१, ४२००६०९ , ४२००१३८ , ४२००६०९ 

 

 

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : 

(१) आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: 
(क) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, 
(ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, 
(ग) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, 
(घ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, 
(ङ) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारवाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, 
(च) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने, 
(छ) मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरु बाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याकंन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने । 
(ज) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, 
(झ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र 
(ञ) माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसँग समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने । 
(ट) आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने संवैधानिक अङ्ग र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने र सभामुखले थप विषय तोक्न समेत सक्ने ।
(ठ) सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही सहितको वार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेको ज्ञापनपत्र माथि समेत विचार विमर्श गरी त्यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारवाही कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन तथा छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । 

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।