व्यवस्थापिका संसद नेपाल


देशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न व्यवस्था गरिएको सरकारका तीन अंगमध्येको एक व्यवस्थापिका हो । संसदलाई जनप्रतिनिधिमार्फत कानुन निर्माण गर्ने थलो रुपमा लिइन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले सार्वभौमसत्ताको अधिकार प्रयोग गर्ने थलो भएकाले यसलाई राज्यको सर्वोच्च निकायको रुपमा लिइन्छ । जनप्रतिनिधिहरुको सबैभन्दा माथिल्लो तहलाई प्रतिनिधिसभा, जनप्रतिनिधिसभा, विधायिका, संसद, व्यवस्थापिका जस्ता विभिन्न नामहरुले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा यसलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामले संवोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ । कानून निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक यस संस्थालाई हाल व्यवस्थापिका–संसदको नामले चिनिन्छ । 

 

संविधान जारी भए सँगै संविधानसभाबाट रुपान्तरण भएको व्यवस्थापिका–संसदमा ६०१ रहने प्रावधान छ । संसदमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएमा मात्र व्यवस्थापिका–संसदको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । गणपुरक संख्या विना व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा कुनै पनि विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिने छैन । नेपालको व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोग व्यवस्थापिका–संसदले गर्दछ । संविधानसभा रुपान्तरण भई यसको गठन भएको हो । संसदमा हाल ५९२ जना माननीय सदस्यहरु कायम हुनुहुन्छ । संविधान बमोजिम यसको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म रहेको छ । 

 

व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय 
व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सूचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको गठन भएको हो । यस सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने तथा रेखदेख नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने काम समेतका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहेको छ । सचिवालयमा हाल महासचिव(१), सचिवालय सचिव(२) गरी जम्मा २९१ (मर्यादापालक बाहेक) कर्मचारी कार्यरत छन् ।